भारत सरकार ने 21 जनवरी 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। ये बदलाव राशन और गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाने के साथ-साथ जरूरतमंदों को योजनाओं का अधिक लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं।
चलिए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में, जो आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं।
राशन कार्ड से जुड़े नए नियम
- e-KYC अनिवार्य: सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक e-KYC करवाना होगा। e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
- आय और संपत्ति की नई सीमा:
- शहरी इलाकों में वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तक होगी।
- ग्रामीण इलाकों में वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख तय की गई है।
- बड़े मकान, प्लॉट या चार पहिया वाहन रखने वाले योजना से बाहर होंगे।
- डिजिटल राशन कार्ड: अब भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल होगा। आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन मिलेगा।
गैस सिलेंडर के नए नियम
- रियायती सिलेंडरों की सीमा: प्रति परिवार साल में केवल 6-8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे। इसके बाद बाजार दर पर सिलेंडर खरीदने होंगे।
- स्मार्ट गैस सिलेंडर: सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगी होगी, जो गैस भराई और उपयोग की जानकारी देगी।
- सब्सिडी में बदलाव: सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी।
- सुरक्षा बढ़ेगी: नए सिलेंडर ज्यादा सुरक्षित होंगे और गैस लीक की घटनाओं पर नियंत्रण होगा।
- ऑनलाइन बुकिंग: गैस सिलेंडर की बुकिंग और ट्रैकिंग अब पूरी तरह डिजिटल होगी।
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कौन उठा सकता है इन योजनाओं का लाभ?
इन योजनाओं के लाभार्थी बनने के लिए कुछ नियम और दस्तावेज जरूरी हैं:
- राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य।
- आय सीमा के भीतर रहना जरूरी।
- e-KYC पूरा करना अनिवार्य।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र।
नए नियमों के फायदे
- वास्तविक लाभार्थियों को लाभ: जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
- डिजिटलीकरण से पारदर्शिता: डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
- आर्थिक राहत: हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
- सुरक्षा और सुविधा: स्मार्ट गैस सिलेंडर और नए सुरक्षा मानकों से दुर्घटनाएं कम होंगी।
निष्कर्ष
राशन और गैस सिलेंडर से जुड़े ये नए नियम सरकार की योजनाओं को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाएंगे। हालांकि, इनका लाभ उठाने के लिए समय पर e-KYC और जरूरी दस्तावेज जमा करना जरूरी है।
